१८ असोज ।

हेटौडा । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी रु ६३ कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ कायम राख्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

चाडपर्वका बेला चिनीलगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढाउने व्यापारीमाथि कडा कार्वाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।
बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिकेजी चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले सरकारको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनी उद्योगीबीच केही समय अघि भएको सहमति अनुसार चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको हो ।
समितिले उखु किसानको बक्यौता रकम १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

समितिले चिनीलगायतका चाडपर्वका बेला अतिआवश्यकीय बस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको पनि समितिका सभापति शाहले जानकारी दिए ।

बैठकले चिनीलगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा छानबिन गरी समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।

सरकारलाई मूल्य वृद्धिका सन्दर्भका आवश्यक निर्देशन दिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमिति गठन गरिएको पनि सभापति शाहले जानकारी दिए ।

लेखराज भट्ट नेतृत्वको उपसमितिमा प्रेम आले, पार्वता डिसी चौधरी, चन्दा चौंधरी र प्रदिप यादव सदस्य रहनु भएको छ । उपसमितिलाई ७ दिन भित्र आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ ।

उपसमितिले चिनीलगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुको बजार मूल्य सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले चिनीको मूल्य वृद्धि हुने गरी हुनेगरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य प्रेम आलेले चिनीको मूल्य वृद्धि गर्नेमाथि कडा कार्वाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे।

समितिका अर्का सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले मनपरी ढंगले मूल्य वृद्धि गर्ने व्यापारीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन समितिको कडा निगरानी राख्नुपर्ने माग गरे ।

उनले दसैं जस्तो चाडपर्वका बेला पनि चिनीलगायतका अतिआवश्यकीय बस्तुको मूल्य बढाउँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

समितिका सदस्य हृदयश त्रिपाठीले वाइडबडि विमान खरिदमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा समितिले छानवीन गरी कार्वाहीका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
उनले संसदीय समितिले सो प्रकरणमा आवश्यक निगरानी राख्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए ।