४ मंसिर । काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पहिलो बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गर्न चाहेका कामहरु, बिधीहरु र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु र प्रधानमन्त्री ओलीबीच परिचयात्मक कार्यक्रमका साथै प्रतिष्ठानले संविधानको मर्म अनुसार समाजवाद उन्मुक समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नयाँ नीति तर्जुमा गर्नेबारेमा छलफल भएको अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सरकारका विभिन्न निकायका पदाधिकारी, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु र अन्य अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुका पदाधिकारीहरुले पनि पूरानो नीति पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ नीति तर्जुमा गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा समृद्धीको बाटोमा अघि बढ्न छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अगाढि बढाउने, मुलुकको राष्ट्रिय हीतलाई अनुकूल सञ्चालन गर्ने ढंगले अघि बढ्न रणनीतिक महत्वका विषयमा नीति बनाउन काम गर्ने, विकाससँग सम्बन्धित कतिपय अन्तरद्वन्द्वमा परेका विषयहरुमा पनि नयाँ नीति बनाँएर अघि बढ्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।

अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले भने ‘कहिलेकाहीँ वातावरण र विकासको बारेमा पनि द्धन्द्ध हुन्छ, कहिले विकास र संस्कृतिका विषयमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, कहिले समावेशी र कुशलताका विषयमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, कहिलेकाहीँ साधन स्रोत र आकाक्षाको बीचमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, यस्ता कुराहरुलाई कसरी सन्तुलित ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा यो प्रतिष्ठानले काम गर्नेछ ।’
यो प्रतिष्ठानले अहिले कायम रहेका अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरु, निकायहरुसँग समन्वय गरेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख नीतिहरु तय गर्नेछ । समृद्धीका लागि अहिले भएका नीतिहरु उपयुक्त छन् कि छैनन्, यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ कि छैन, नयाँ नीतिहरु बनाँउदा पहिला भएको नीतिहरु पुनरावलोकन गर्ने, ती नीतिहरुको परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने भए नयाँ नीति बनाउन सरकारले स्वायत्ता दिने पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोग, परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन केन्द्रहरुको आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र रहेको बताँउदै ती संस्थाहरुले गरेका कामका अतिरिक्त सबैलाई संयोजन गर्ने र मुलुकका लागि चाहिने रणनीतिक प्रकारका नीतिहरुलाई अगाडि बढाउने प्रस्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले काम गर्न बाधक नीतिहरुको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन’

सो अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको नीति तर्जुमा गर्न अनुसन्धानमुलक र तथ्य ढंगले जानकारी ल्याउने उद्धेश्यले गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई कुनै कोणबाट सरकारले असहयोग नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

“प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र ढंगले अनुन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “आवश्यक ठाउँमा राय सुझाव सहित सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासले गति लिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीहरु सहित आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नौ महनिामा सोचे जस्तो विकास हुन नसकेकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरे । विकास निर्माण अघि नबढ्नुमा नीतिगत समस्या पनि कारक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

“सरकारले कम खर्च बढी प्रतिफल दिने नीति लिएको छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हाम्रो ध्येय भनेको सुशासन र विकास हो । यसमा सघाउ पुग्ने गरी सबैको योगदान हुनुपर्दछ । ”

बैठकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले प्रतिष्ठानको उद्देश्य र भावी कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

के हो थिङ्क ट्याङ्क ?

डा. चैतन्य मिश्र कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सरकारले हालै गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा राजेन्द्रध्वज जोशी, डा.मिना आर्चाय, डा.गणेश गुरुङ र प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ सदस्य छन् । सरकारले संसदको आगामी सत्रमा छुट्टै विधेयक पेश गरी कानुन बमोजिम गठन हुनेछ । प्रतिष्ठानले सूर्यनाथ उपाध्यायलाई सल्लाहाकार बनाएको छ ।

प्रतिष्ठानको मूल उद्देश्यमा नेपालको संवैधानिक संरचना कायम राख्न र संविधानमा निर्दिष्ट उद्देश्यहरु हासिल गर्न आवश्यक नीतिहरुको पुनरावलोकन र विश्लेषण गर्ने रहेको छ ।

यो प्रतिष्ठानले संविधान, कानुन, नीति र व्यावहारिक पक्षबीच रहेका अन्र्तविरोध हटाँउन आवश्यक नीतिहरुको खोजी गर्ने, मुलकको समग्र र क्षेत्रीय विकास र समृद्धीका लागि आर्थिक वृद्धि, लगानी वृद्धि, रोजगारी विस्तार, सार्वजनिक सेवाको विस्तारलगायतका विषयमा विद्यमान नीतिको अध्ययन तथा नयाँ नीतिको तर्जुमा गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

यस्तै कार्यपालिका, विधायिका आदी शासकीय पद्धतिका सवलता र दुर्वलताहरु खुट्याउँदै सो सम्बन्धी उपयुक्त नीति र परिपाटीहरु पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने लगायतका उद्देश्यहरु राखिएका छन् ।