१९ कार्तिक ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको नयाँ समायोजन ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सहज रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन गर्ने उद्देश्यसहित ऐनको मस्यौदा गरिए पनि त्यसले समायोजनलाई जटिल बनाउने उनीहरूको बुझाइ छ । ऐनको मस्यौदाले कर्मचारीलाई समान न्याय दिन नसकेको आरोप छ ।

विगतको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले समायोजन ऐनको नयाँ मस्यौदा ल्याइए पनि विधेयकमा थप जटिलता देखिएको छ ।

नयाँ ऐनका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा वरिष्ठताका आधारमा कर्मचारीले तह, प्रदेश र संघ रोज्न सक्ने र तह वा प्रदेशमा जानेलाई तहगत प्रमोसन दिने प्रस्ताव छ । तर, त्यसरी प्रमोसन लिएर समायोजन भएका कर्मचारीले कति वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।

त्यसो हुँदा यसअघि स्वेच्छिक अवकाशमा जान निवेदन दिएकाहरू प्रमोसन खाएर तह वा प्रदेशमा जाने र केही महिनामै राजीनामा दिएर जाने सम्भावना बढेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

त्यसरी स्वेच्छिक अवकाश रोजेका अधिकांश कर्मचारीले त्यस्तो बाटो रोजे राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

प्रवक्ता अधिकारीले पनि समायोजन भएर गएपछि उनीहरूले कति वर्ष सेवा गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकाले अप्ठेरो अवस्था आउन सक्ने बताए ।
आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।