५ माघ । काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममा अर्यालले भूमि व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको आयोजनामा बुटवलमा शुरु भएको ‘सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा राष्ट्रिय सहकारी नीतिको कार्यान्वयन तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहको’ भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठीमा उनले ‘फिल्ड’मा पुगेर पुर्जा दिन सक्ने आयोगको परिकल्पना गरिएको जानकारी गराइन् ।
उनले केन्द्रमा निर्माण हुने शक्तिशाली आयोगलाई कसैले प्रभावित गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई जवाफदेही ढङ्गले जिम्मेवार भएर लाग्न आग्रह गरिन् । मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको पहलमा संयन्त्र निर्माण गरिने जानकारी दिँदै कित्ताकाटसँग जोडिएर आएका बेथिति अन्त्य गरिने बताइन् ।
मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रविधिको पहुँच बढाइने जानकारी पनि बताइन ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ की भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिव सुवेदी, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका भीम तुलाचनलगायतले सहकारी नीतिको कार्यान्वयनले गरीबी न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लाका सहकारी सङ्घका अध्यक्ष, विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत, विषयगत सहकारी सङ्घका प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रम दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।