१४ माघ । काठमाडौं । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट लागु गरी कामदार ठगी गरेको भन्दै सरकारले चलाएको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले सरकारको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

पाटन उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय रमेश पोखरेल र नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीको इजालसले सरकारको पक्षमा आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्दै फैसला सुनाएको हो।

बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम, ओएससी, जिआइसिसी लगायतका संस्थाले कामदारमाथि ठगी गरेको भन्दै सरकारले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

पाटन उच्च अदालतले सोमबार फैसला गर्दै यसअघि काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश समेत मिलेको ठहर गरेको छ।

अदालतले २१ जनवरीमा मलेसियन दूतावासले समेत मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ३७ वटा मेडिकल संस्था वैैधानिक भएको भनिसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई थुनामा राख्नु नपर्ने भनेको छ।

साथै मुद्दा पुर्पक्षको सम्बन्धमा निवेदकबाट माग गर्ने गरेको धरौटी जमानत मिसिल संग्लन तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधार अन्यथा देखिन नआउँदा यसअघिको काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुरको आदेश वेरीत नदेखिँदा परिर्वतन गरिरहनु नपर्ने फैसला गरेको छ।

माथि उल्लेख भएका संस्थाले ठूला करदाता कार्यालयमा समेत कर बुझाएको देखिएको भनिएको छ।

यसअघि प्रहरीले मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट गरेको आरोपमा ३७ संस्थाका सञ्चालकहरु पक्राउ गरेको थियो।