१७ माघ । काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई पुनर्निर्माणको अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ ।

संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अधिकार स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।

पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिन, स्थानीय तहहरुमा स्वामित्व बढाउन, संस्थागत दिगोपना बढाउन र संघीयताको कार्यन्वयनका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहरुलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको उनको भनाई ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा २ सय ८४ स्थानीय तह छन् । प्राधिकरणले अभियानका रुपमा स्थानीय तहहरुसँग ११ बुँदे समझदारी गरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सहित जिल्ला पुनर्निर्माण समितिहरुलाई सकृय पारेको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भई पुनर्निर्माण अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

समितिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, साँस्कृतिक सम्पदा लगायतको पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले थापाले पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले निकै गतिका साथ पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाएको भन्दै प्राधिकरणको प्रशंसा गरे ।

सांसदहरुले पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।

बैठकमा सांसदहरुले सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण, विदेशमा भएका लाभग्राही, पुनर्निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, लाभग्राहीले ठाउँ परिवर्तन गर्न पाउनेरनपाउने, सहुलियत ऋण, तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही, वैदेशिक सहयोग, गैरसरकारी संस्थाहरुको परिचालन, प्राधिकरणलाई आईपरेका चुनौतीहरु लगायतबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सांसदहरुका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै लक्ष्य स्पष्ट गरी काम गरेकाले पूर्व निर्धा्रित समयमा नै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे । उनले बजेट व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्राधिकरण अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई समायोजन प्रकृयामा समावेश गरिए त्यसले पनि पुनर्निर्माणमा असर पार्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।