३ फागुन । काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । यी एकवर्षमा सरकारका विभिन्न कामहरु अगाडी बढाएको छ । खासगरी यसबीचमा सरकारमा नीतिगत कुरालाई विशेष जोड दिएर केही राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमहरु शुरु गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यसबीचमा दुइवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएपश्चात् चैत्र २ गतेदेखि भदौ १८ गतेसम्म मन्त्री अर्यालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो भने भदौ १८ गतेदेखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।

यसबीचमा मन्त्री अर्यालले विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यहरु कामहरु सम्पन्न गर्नुभएको छ । खासगरी मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोग हुँदै आएको झन्झटिलो फारम प्रतिस्थापन गरी सेवाग्राही आफैंले भर्नसक्ने सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याउनुभएको छ । जो पहिलो चरणमा मन्त्रालयअन्तर्गतका अनलाइन प्रणालीमार्फत् सेवा प्रवाह गरिएका ५२ कार्यालयमा कार्यान्वयन गरिएको उक्त फारम सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

सरलीकृत फारमको प्रयोगले भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बिचौलियाहरुको ठगी अन्त्य हुने मन्त्री अर्यालको विश्वास छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था सम्बन्धि विभाग र कार्यालयहरुमा संस्थागत सुधारका लागि ११ बुंदे परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसमा लेखापढी व्यवसायीको कार्यालय भए कार्यालय हाताबाट हटाउन, लेखापढी कानून व्यवसायीलाई परिचयपत्रका आधारमा मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिन, लेखापढी व्यवसायीको रोष्टर तयार पार्न, लेखापढी व्यवसायीले लिने सेवा शूल्कको प्रस्ताव तयार पार्न, कार्यालयहरुमा टोकन प्रणाली लागू गर्न, राजश्व सम्बन्धि सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गर्न लगायतका निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी जग्गाको कित्ताकाँट रोक्का हुँदा अंशवण्डा लगायतका घरायसी प्रयोजनमा समस्या देखिएका कारण कित्ताकाँट रोक्ने मन्त्रालयको पूर्ववत् निर्णय परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जनमा खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाँट रोक्का कायमै राख्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कानूनमै व्यवस्था गरेर शक्तिशाली भूमि आयोग गठनको तयारी थालेको छ । उक्त आयोग गठनमार्फत् भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका सबै समस्याहरुलाई सम्बोधन गरी अब उप्रान्त सरकारले नागरिकलाई भूमि उपलब्ध गराउने नीति सदाका लागि बन्द गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

साविक नापीको फिल्डबुकमा ११ जिल्लामा गाउँब्लक जनिने शब्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्टाई सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गर्न, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै कायम गर्न र त्यसबाहेकका अन्य जग्गाहरुको नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता श्रेस्ता संशोधन गरी जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा ९ नमूना कार्यालय स्थापनाको काम अघि बढाइएको छ । नमूना कार्यालयको स्थापनाले छिटो कार्यसम्पादन गर्नुका साथै कार्यालयमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने लक्ष्य राखिएको छ । नमूना कार्यालय प्रदेश हुँदै मालपोत र नापीका सबै कार्यालयहरुमा बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पूर्ण कागजातलाई ‘स्क्यानिङ’ गरी डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । मालपोत र नापीसम्बन्धि अधिकार स्थानीय तहमा रहने संविधानको व्यवस्थाबमोजिम २ वर्षभित्र कागजात होइन, प्रविधि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेको छ ।

मन्त्री अर्यालको चीन भ्रमणका क्रममा भू–उपयोग नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारसँग निशूल्क भू–उपग्रह चित्र ९स्याटेलाइट इमेज डाटा० सम्बन्धि समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले भू–उपयोगको सम्भाव्यता र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ । उक्त सम्झौताले भू–उपग्रह चित्रका लागि लाग्ने अरबौं रुपैंयाँ बजेटको बचत हुन आएको छ ।

यसैगरी मन्त्री अर्यालको यसै कार्यकालमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीबाट ५६७ सीमा स्तम्भको निर्माण गरिनुका साथै २५७ सीमा स्तम्भको आधुनिक प्रणालीमा मर्मत–सम्भार गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको धरोहरका रुपमा रहेको सगरमाथाको उचाइँ मापन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै विकास निर्माण कार्यका लागि चाहिने भौगोलिक सूचना आदान–प्रदान गर्न ‘जियोपोर्टल’ निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

देशका १३ जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधानको गृहकार्यका लागि सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलनको कार्य अघि बढाइएको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भू–सूचना संकलनको कामसमेत अघि बढाइएको छ ।

सहकारीका माध्यमबाट किसानको उत्पादन बजारीकरण गर्न ६ जिल्लामा नमूना बजारीकरण सहकारी कार्यक्रमको प्रारम्भ गरिएको छ । १८ स्थानीय तहबाट प्रारम्भ गरिएको यस कार्यक्रमले किसानको उत्पादन सिधै क्रेताको हातमा पुग्नेछ । यस कार्यक्रमबाट कृषिजन्य वस्तुको बिक्री बितरणमा बिचौलियाको प्रभुत्व अन्त्य हुने र किसानले बजारको समस्याबाट मुक्ति पाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै ३८९२ मुक्त हलिया परिवारलाई पुनस्र्थापना गरिएको छ । २७३६ मुक्त कमैया परिवारलाई काठ खरिदवापतको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि रु। १ अर्ब, १ करोड, ३८ लाख रुपैंयाँ झुक्तानी गरिएको छ ।

देशका कुल ३४५१२ सहकारी संस्थामध्ये २९००० सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । मन्त्रालयले केन्द्रीय संघलाई अनुदान उपलब्ध गराएर सहकारी संस्था नियमन, अनुगमन, प्रवद्र्धन, नमूना कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका विषयमा अभिमूखीकरण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

कानुन निर्माणतर्फ भूमि नीति, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । उक्त मस्यौदामा भूमिको न्यायिक बितरण, नागरिकको समतामूलक पहुँच, वातावरणीय सन्तुलन र खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित पूर्वाधार र सुरक्षित बसोबास, घरजग्गा मूल्याङ्कन र भूमि कर, आधुनिक भू–सूचना प्रणाली, रैकर, गुठी, सरकारी र सार्वजनिक जमिन सम्बन्धि व्यवस्था, नापी र दर्ता प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रणालीको अवलम्वन, भू–स्वामित्वको किटान, मुआब्जा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाको व्यवस्थापन, हदबन्दी सम्बन्धि व्यवस्था, भूमिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व वृद्धिजस्ता प्रावधानहरुलाई वैज्ञानिक ढंगले समेटिएको छ ।

यस्तै नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार भई संसदीय समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा रहेको छ । उक्त मस्यौदामा जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी वर्गीकरणअनुसारको पूर्जा र पूर्जाअनुसार उपयोगको व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

भूमि सम्बन्धि ऐनको सातौं संशोधन संघीय संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । समयानुकूल परिमार्जनका लागि भूमि सम्बन्धि ऐनको आठौं संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भई मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

मन्त्री अर्यालले भूमि सम्बन्धि ऐन सातौं संशोधनमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको आवासको हकसम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आफ्नै जमिन नभएका दलितहरुको आवास निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै भूमि सम्बन्धि नियमावलीको सत्रौं संशोधनको मस्यौदा तयार भई मन्त्रीपरिषदमा पेश हुने तयारीमा रहेको छ । साथै मालपोत ऐन र जग्गा नापजाँच ऐनको संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भएको छ । यसैगरी गुठी ऐन, २०७५ को मस्यौदा तयार पारी रायका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ, उक्त ऐनमा गुठीको जग्गा संरक्षण, उपयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारेमहत्वपूर्ण प्रावधान समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमावली, २०७५ को मस्यौदा तयार पारी रायका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ लाई संविधानको मर्मअनुरुप परिमार्जन गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ । गरीबी निवारणका क्षेत्रमा हालसम्म कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै गरीबी निवारण नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ

मन्त्री अर्यालज्यूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीका रुपमा चैत्र २ गतेदेखि भदौ १८ गतेसम्म साँढे पाँच महिना जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । यस अवधिमा नीतिगत तथा कानूनी, सुशासन तथा संरचनागत सुधार र कार्यक्रमबारे महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्नुभएको थियो । जसअन्तर्गत संविधान अनुकूल हुने गरी नयाँ स्वास्थ्य नीति, २०७४ तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरुका लागि नमूना स्वास्थ्य नीति तत्काल बनाउनको लागि कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो ।

यसैगरी संविधान प्रदत्त निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्नका लागि जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, तर्जुमा प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याइएको थियो । प्रजनन अधिकार विधेयक तयारी गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन÷नियमहरु संविधानसम्मत एवं समसामयिक बनाउन एक कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो ।

कुष्ठरोग निवारणको राष्ट्रिय रणनीति, २०१६–२०२० स्वीकृत गरी लागू गरिएको थियो भने नेपाल आँखा नीति, ०७४ को मस्यौदा तयार गरिएको थियो । स्वास्थ्य कर कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरी लागू गरिएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले समय समयमा स्वीकृत गरेको २२ वटा विभिन्न विषयगत नीतिहरुलाई समसामयिक संशोधन एवं परिमार्जन गर्नका लागि एक कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्र्तगत रहेका काउन्सिल तथा परिषदहरुलाई एउटा छातामुनि सञ्चालन गर्न एउटै छाता ऐन तत्काल ल्याउनका लागि मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको ५ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको ऐन र तत्सम्बन्धी नियमावलीलाई एउटै छाता ऐन अन्र्तगत सञ्चालन गर्न कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो ।

यसैगरी चिकित्साशास्त्र विषयको विभिन्न तह र विधामा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न र अध्ययनपश्चात चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचान गर्ने कार्यविधि निर्देशिका, २०७२ लाई समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको ।

यसैगरी अस्पतालको शैयाअनुसार वर्गीकरण गरिएको अस्पतालहरुलाई पूर्वाधार, सेवा र सुविधाको आधारमा एचष्mबचथ, क्भअयलमबचथ, त्चबअभचथ र ऋभलतचब िक्उभअष्बष्शिभम अस्पतालमा वर्गीकरण गरी न्यूनतम गुणस्तरीय सेवाको मापदण्ड ९ःष्लष्mगm क्भचखष्अभ क्तबलमबचम० तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । अस्पताल सुधार कार्यक्रम शुरु गरी अस्पतालको सरसफाई गर्ने कार्य वीर अस्पतालबाट शुरु गरिएको थियो । वीर अस्पताललाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाई एक प्रदेशमा एक नमूना अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको थियो भने देशभरका अस्पताललाई सरसफाइयुक्त बनाई सेवामा चुस्तता ल्याउने लक्ष्यका साथ सुशासनको कार्य अगाडि बढाइएको थियो ।

यसैगरी मन्त्रालयअन्र्तगत रहेका केन्द्रीय, अञ्चल, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अस्पतालको तत्काल सुधार गर्नका लागि स्थलगत अनुगमन टोली गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको ।

शुरुवात आफैंबाट भन्ने सोचका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सूर्तीजन्य पर्दाथ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउँदा सूर्तीजन्य पदार्थ ल्याउन गरिएको निषेधलाई अरु सरकारी कार्यालयमा पनि पु¥याउने लक्ष्यका साथ पहिलो चरणमा सिंहदरबारलाई सूर्तीजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरी पत्र पठाइएको थियो ।

मन्त्रालय र विभागबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएका स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० लगायतका विभिन्न कार्यविधि, तथा निर्देशिकाहरुलाई एकीकृत गरी संशोधन÷परिमार्जन र संघीय संगठनअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह समेतका लागि नमूना कार्यविधि तथा निर्देशिका तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको ।

औषधिको आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई हटाउन आवश्यक थप बजेट समेतको अख्तियारी विभिन्न जिल्ला र अस्पतालहरुलाई पठाई औषधि अभावको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिएको ।

यस्तै नेपाली महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्धेश्यले २०७५ वैशाख ३ गते सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरी लागू गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच पड्ताल सबै अस्पतालहरुबाट निशुल्क गराउनका गाउँमा परीक्षण गर्ने अभियानका लागि रकमको व्यवस्था, आकस्मिक सुरक्षित मातृत्व कोष सबै स्थानीय तहमा स्थापना गर्न प्रारम्भिक रुपमा एक स्थानीय तहका लागि एक लाख रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन, महिनावारी सरसफाइमा ध्यान पु¥याउन सरकारी विद्यालयका किशोरीहरुलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्य प्रारम्भ, महिनावारी सरसफाइमा ध्यान पु¥याउन सरकारी विद्यालयका किशोरी किशोरीहरुमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको थियो ।

एक स्थानीय तहमा एक अस्पताल सञ्चालन गर्न संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ भने सबै स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय षोषण कार्यक्रम लागू गर्न संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरु नभएका वडाहरुको अभिलेख तयारी गरी सबै वडाहरुमा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउन कार्यक्रम शुरु गरिएको । त्यसका लागि १२ सय वडाहरुमा स्वास्थ्य संस्था निमार्णका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो ।