२८ बैशाख । काठमाडौं । अर्थशास्त्री एवं पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा, पूर्वाधार विज्ञ एवं साझा विवेकशील पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आर्चाय र ‪चिकित्सक डा.रामेश कोइरालासँग ‬केरुङ –काठमाडौ रेल सञ्चालनका चुनौति र सम्मभावनामाथि केन्द्रित रहेर बहस गरिएको छ । ‬

बैशाखको पहिलो साता चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यापार तथा पारवहन सन्धीमा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपालमा फेरि केरुङ –काठमाडौँ रेलको बहसले तीव्रता पाएको छ ।

डा. शर्माले नेपालका लागि रेल आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरामा सघन बहस हुन जरुरी रहेको बताए । ‘हामी चीनले अनुदानमा काठमाडौंसम्म रेल ल्याइदियोस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो होइन ।

सर्वप्रथम त रेल हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन । यो कुराबारे बहस गरौँ । होइन भने रेलको रैलो नगरौं । हो भने त्यो अनुसार अगाडि बढौँ ।’

रेल सञ्चालन गर्नेसके मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुका साथै सामान आयात निर्यातामा सहज हुने तर्क गरे । ‘असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसका लागि नेतृत्व तहबाट इच्छा शक्ति देखिनु पर्यो । यस्तै बहस र मन्थनबाट एउटा निश्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ डा। शर्माले भने ।

साथै उनले सरकारले उत्पादनमूखि कार्यक्रमा अगाडि सारेर निर्यात जन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

अर्थविद् शर्माले अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले एउटै देशसंगको निर्भरतालाई जोखिमयुक्त मान्ने गरेकाले विकल्प खोज्नु आवश्यक भएपनि केरुङ काठमाडौँ रेल मार्ग निर्माण पुर्व थुप्रै विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताए ।

यता डा. आचार्यले नेपालीहरुमा कुनै पनि काम सुरु हुन अगावै त्यसबारे हाउगुजी फैलाउने काम हुने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी नेपालीहरु सबै कुराहरुमा नकारात्मक कुरा मात्र गर्छौं । केही कामको थालनी हुन नपाउँदै त्यसबारे हवौँ फिजाउने काम गर्छौँ । केरुङ –काठमाडौँ रेल प्राविधिक र आर्थिक रुपले पनि सम्भव छ । तर मैले सहज छ भनेको होइन । ठूलो प्रोजेक्टमा कठिनाई हुनु स्वभाविक पनि हो ।’

नेपालले अहिले ठूला प्रोजेक्टहरुमा सक्रियाता नदेखाएको भन्दै केरुङ –काठमाडौँ रेलका सञ्चालनमा ल्याएर क्रम भंगता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नेपालले ठूलो प्रोजेक्ट बनाउनै नसक्ने भन्ने हो र ? होइन । भेरी–बबई डाइभर्सन त बनायो । गर्यो भने त सक्छ नि ?,’ उनले भने, ‘सरकारले फुटपात व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । के रेल ल्याउँछ भनेर हुँदैन । छिमेकी देशहरुमा रेल कुदिरहेको छ । नेपालमा नकुद्ने भन्ने हुन्छ ।’

आचार्यले केरुङ काठमाण्डौ रेल सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित नेपाल वा छिमेकी मुलुक भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । रेलमार्गले ल्याउने भु राजनीतिक तरंग लगायतका विषयमा वस्तुगत बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।यता डा। कोइरालाको भने बुझाई फरक छ । उनले वर्तमान अवस्थामा मुलुकको आवश्यकता रेल नभएको तर्क गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षमा रेल आउँछ भन्नुभएको थियो । ५ वर्षमा केरुङ –काठमाडौँ रेल आउने कुरा सपना मात्र हो । अहिलेसम्म डीपीआरको समेत टुङ्गो छैन । नेपालमा रेल ल्याउन प्राविधिक कठिनाई उत्तिकै छ । त्यो कठिनाई चिर्न सकेपनि रेल आउन अझैँ १५ वर्ष लाग्छ ।’

केरुङ –काठमाडौँ रेल सञ्चालनका लागि चीन ईच्छुक नरहेको दाबी गर्दै सरकारले रेलमा अझिनको साटो सडकमार्ग बनाउनुपर्नेमा डा। कोइरालाले जोड दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले रेलको कुरा गर्दा कागजको रेल बनाएर व्यंग्य गरिएको थियो । चीनले नेपालीले कागजको रेलबाट माथि उठाउँदैन ।’

रेलमार्ग निर्माणको सम्बन्धमा चीन सरकार पनि स्पष्ट नभएको आफुले पाएको भन्दै उनले पहिलो प्राथमिकता सडक सञ्जालको विस्तारलाई दिन सुझाव दिए ।

विज्ञहरले तत्कालका लागि चाईनाबाट रेल आउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा त्यसले पार्ने विविध पक्षको अध्ययन गरि आन्तरिक सडक पुर्वाधारमा जोड दिई योजनाबद्ध ढंगले निर्णय गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।