३१ बैशाख । काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया मिलाउँदा घटुवामा परेका केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी भएको छ । जिल्ला कमिटीको एकता गर्दा अपनाइएको नयाँ मापदण्डका कारण नौ केन्द्रीय सदस्य जिल्ला कमिटीको सचिव पदमा झरेका थिए । जसमा पूर्वमाओवादीका आठ र पूर्वएमालेका एक जना केन्द्रीय सदस्य जिल्ला सचिवमा घटुवा भएका थिए ।

बैशाख ९ गते ७०औँ पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेकपाले जिल्ला कमिटीको नेतृत्व टुङ्ग्याएको थियो । ७७ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाउँदा केन्द्रीय कमिटीका ६ जना जिल्ला अध्यक्ष र ९ जनालाई जिल्ला सचिवको भूमिका दिएको थियो ।

त्यसमध्ये मोरङ र काठमाडौँका जिल्ला अध्यक्ष र सचिव दुवै केन्द्रीय समितिबाट परेका थिए । रौतहट, धनुषा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र रुपन्देही गरी ६ जिल्लाका अध्यक्ष केन्द्रीय समितिमा छैनन् तर सचिव केन्द्रीय समितिमा छन् ।

केन्द्रीय सदस्यबाट सचिवमा घटुवा हुनेमा तत्कालीन माओवादीतर्फका युवराज भट्टराई (रौतहट), दावा तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), गोपी अछामी (मोरङ), डाचाराज वाग्ले (सर्लाही), श्रवण यादव (धनुषा), हिमाल शर्मा (काठमाडौँ), दधिराम न्यौपाने (रूपन्देहीं) र शालिकराम जम्मकट्टेल (धादिङ) ले जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

तत्कालीन एमालेका तर्फबाट प्रमोदनारायण यादव (सिरहा) सचिवमा घटुवा भएका थिए । यी नेताहरुले (काठमाडौँ र मोरङबाहेक) आफूभन्दा कनिष्ठ अध्यक्षको मातहत रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अफ्ट्यारो फुकाउन भन्दै नेताहरुलाई माग गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी पाएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई केन्द्रको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न नेतृत्वमाथि दबाब पर्न थालेको थियो । पार्टीको विधानअनुसार एउटा व्यक्ति बढीमा दुई जिम्मेवारीमा रहने भनिए पनि केन्द्रीय सदस्य स्वतः सम्बन्धित भूगोलको प्रदेश कमिटी सदस्य हुने भएकाले जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवसमेत गर्दा तेहेरो जिम्मेवारी हुनजाने भएपछि नेताहरुले विकल्प सोचेको एक नेताले बताए ।

सोहीअनुसार केन्द्रीय सदस्य नभएको जिल्ला अध्यक्षको मातहतमा सचिव बन्न अफ्ट्यारो भएका केन्द्रीय सदस्यलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने गरी सचिवालयका शीर्ष नेता सहमत भएका हुन् । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कमिटीबाट सचिव पदमा घटुवा भएका नेताको ठाउँमा नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँदैछन् । अर्थात जिल्ला तहकै नेताले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् । ती केन्द्रीय सदस्यलाई अन्य केन्द्रीय सदस्यसरह जिम्मेवारी दिने तयारी नेताहरुले गरेका छन् ।

जनवर्गीय सङ्गठन र पोलिटब्युरोमा करिब करिब सहमति

जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको एक वर्ष पुग्दैछ । त्यसअघि एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउनको लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

स्रोतका अनुसार जेठ ३ अघि जनवर्गीय सङ्गठन, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र केन्द्रीय विभागका प्रमुख र उपप्रमुख टुङ्ग्याउने गरी छलफल चलिरहेको छ । तीन नेताहरुबीच यी विषयमा मोटामोटी सहमति पनि जुटिसकेको छ ।

भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपालसँग परामर्श गरी एकताको गृहकार्य गर्न महासचिव पौडेललाई जिम्मा दिएका थिए ।

सोहीअनुसार तीन नेताले छलफल थालेर एकीकरणको प्रस्ताव बनाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली विदेश भ्रमणबाट फर्केसँगै सचिवालयको बैठक बसेर उक्त प्रस्तावलाई आवश्यक परे परिमार्जन गरी अनुमोदन गर्ने तयारी रहेको सचिवलायका एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री ओली जेठ १ गते स्वदेश फर्किंदैछन् । प्रधानमन्त्री फर्केको अर्को दिन अर्थात् जेठ २ मा सचिवालयको बैठक बस्ने भएको छ ।

पार्टी एकताको एक वर्ष पुगेको अवसरमा नेकपाले तत्कालीन एमालेको पुरानो पार्टी कार्यालय बल्खुमा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने भएको छ । सोही कार्यक्रममा एकीकरणसम्बन्धी पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

स्रोतकाअनुसार तीन नेताबीचमा १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो सदस्यको नामावलीमा सहमति जुटेको छ । पोलिटब्युरोमा पूर्व एमालेबाट ८१ र पूर्वमाओवादीबाट ६६ सदस्य रहनेछन् ।

त्यस्तै मुख्य विवाद रहेको जनवर्गीय सङ्गठनमध्ये युवा, महिला र पत्रकार तत्कालीन माओवादीले लिने सहमति भएको छ । विद्यार्थी, मजदुर र बुद्धिजीवी सङ्गठन तत्कालीन एमालेले लिने करिब–करिब सहमति जुटेको छ । त्यसबाहेक अन्य जनवर्गीय सङ्गठनमा छलफल चलिरहेको छ ।

केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्दा केन्द्रीय विभाग पनि पर्ने भएकाले केही मुख्य विभागहरुका प्रमुख र उपप्रमुख पनि तोकिने भएका छन् । विभाग प्रमुख स्थायी कमिटी सदस्यबाट हुनेछन् । कार्यविभाजन गर्दा जिल्ला कमिटीको सचिवमा परेका केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय पनि सोही कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

नेकपामा पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरूको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनयन, प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जनवर्गीय सङ्गठनहरुको एकीकरण, प्रवासका सङ्गठन र सम्पर्क कमिटी एवम् मञ्चहरुको एकीकरण र केन्द्रीय विभागहरुको गठन हुन सकेको छैन । यसबाहेक विधान परिमार्जन र राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी नै छ ।