१४ जेठ । काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गर्ने भएको छ ।

यी तीनवटै कार्यक्रमका लागि रकम बढाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । तर, कति रकम वृद्धि गरियो भन्ने यकिन भएको छैन । चालू आवका लागि सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि धेरै रकम बढाउन सक्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय छैन ।

‘कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने बाध्यता नै छ । वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा रकम बढाउनुपर्ने दबाब छँदै छ । सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा पनि रकम बढाउनुपर्ने दबाब आएकोले बजेटले यी सबै कार्यक्रममा केही न केही रकम वृद्धि गर्छ नै,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले शिलापत्रसँग भने ।

स्रोतका अनुसार सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने गृहकार्यमा अर्थ मन्त्रालय छ । अहिले यस्तो बजेट ४ करोड रुपैयाँ छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि यो वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । अहिलेसम्म यस्तो बजेट प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदका लागि मात्रै दिइँदै आइएको छ ।

यस्तै, वृद्धभत्ताको रकम ५ सय रुपैयाँले वृद्धि गरी मासिक २५ सय रुपैयाँ पुर्याउने तयारी छ । अहिले मासिक २ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका अन्य भत्ता सोही अनुपातमा बढाउने गृहकार्यमा सरकार लागिपरेको छ ।

कर्मचारीको तलब भने १५ देखि २० प्रतिशतका दरले बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । तर, कर्मचारीले भने कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत नै बढाउनुपर्ने माग गर्दैै आएका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जति प्रतिशत वृद्धभत्ता बढ्छ, त्यति प्रतिशत नै कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने दबाब दिइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

‘वद्धभत्ता काम नगरी बस्नेहरुलाई दिने पैसा हो, हामी त काम गरिरहेका कर्मचारीको तलब बढाऊ भनिरहेका छौं । वृद्धभत्ता ५ सय रुपैयाँ बढ्छ भने त्यो भनेको २५ प्रतिशतले वृद्धि हो । हजार बढ्छ भने ५० प्रतिशत हो । निजामती कर्मचारीको तलब पनि सोही प्रतिशतमा बढ्नुपर्छ,’ निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका एक पदाधिकारीले भने ।