पीपीई आयातमा किन उदासीन छ सरकार ?
कृष्ण गिरी
काठमाडौं । १४ चैत । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को नियन्त्रण र रोकथामका लागि विदेशबाट ल्याउने भनेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट(पीपीई) अहिलेसम्म ल्याएको छैन ।
विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीले फैलिएको छ । नेपालमा आजको दिनसम्म ३ जना संक्रमित भेटिए पनि १ जना सञ्चो भइसकेका छन् । २ जनाको उपचार भइरहेको छ । कोरोना भाइरस भेटिएका तीनै जना नेपालीहरू विदेशबााट आएका हुन् ।
नेपाल सरकारले पीपीई र अन्य स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्याउने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र लेखेको पनि १ हप्ताभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकारले बल्ल आज ३ दिनभित्र चीनबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचारमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने जानकारी दिएको छ ।
कोरोना भाइरस चीनको वुहानबाट सुरु भएको आज २ महिना २६ दिन भइसकेको छ । यसले विश्वभर महामारीको रूप लिएको पनि धेरै भइसक्यो तर पनि सरकारले अहिलेसम्म पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट ९पीपीई० र स्वास्थ्य उपकरण मगाएको छैन ।
हिजो मात्र बाग्लुङमा १ जना विदेशबाट आएको मानिसको स्याम्पल पीपीई नभएकाले नलिएको त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । आखिरमा किन यस्तो लापरवाही गर्दै छ सरकार ?
आज देशभर विदेशबाट आएका मानिसहरू छरिएर बसेका छन् । उनीहरूको स्याम्पल लिन पनि स्वास्थ्यकर्मीसँग पीपीई र अन्य उपकरण छैन । भोलि देशमा कोरोनाले समस्या ल्याइहाले कसरी यसको नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने रु विदेशबाट नै मगाउनु थियो भने किन सरकारले यति ढिला गर्यो ?
हिजो मात्र सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आजसम्म सरकारले केके सामान चाहिन्छ, के सामान सरकारसँग छ भनेर थाहा पाउन किन सकेन रु पहिला चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने भन्ने निर्णय गरेको थियो, जसका लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पत्र नै पाठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म नआउनुमा सरकारको नियतमा नै खोट देख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
हिजो बसेको समितिको बैठकले चीन र भारतबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने निर्णय गर्नुले नै कहीँ न कहीँ केही गडबड रहेको सङ्केत दिन्छ । समय छँदै किन अतिआवश्यक सामान आयात गरेन रु नेपालमा केही औषधिबाहेक धेरै स्वास्थ्य उपकरण बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म केही पनि स्वास्थ्य सामग्री आयात गरेको छैन ।
नेपालले यस्तो आपतकालीन अवस्थामा यस्ता उपकरणहरू र अन्य सामग्रीहरू चीन र भारतबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ, जबकि चीन आफैँ कोरोना भाइरससँग जुधेर बाहिर निस्कँदै छ । उसको अनुभव हाम्रा लागि मात्र होइन, विश्वका लागि नै प्रेरणादायी हुन्छ । उसका अनुभवका साथै उसले प्रयोग गरेका औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र उपचार पद्धति नेपालमा ल्याउन र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालस्थित चीनियाँ राजदूतले बहालवाला मन्त्रीहरूलाई भेटेर चीन सरकार कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी छन् । तर, सरकारले भने कोरोना भाइरसले विश्वभर महामारीको रूप लिँदा पनि उपचारमा खट्ने डाक्टर र नर्सहरूका लागि चाहिने अतिआवश्यक सामानहरू आयात गरेको छैन । यसका लागि दोषी को ?
सरकार जनताको अभिभावक हो तर सरकार भने अहिलेसम्म अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आयात नगरेर बसेको छ । सरकारले अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका बिरामीलाई उपचार गर्न डाक्टर र नर्सहरूले प्रयोग गर्ने पीपीई पनि आयात नगरेर बसेको छ । जब नेपालमा कोरोना संक्रमण भएका ३ मामला बाहिर आए, त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री आयात गर्न आह्वान गरेको छ । यो भन्दा हास्यास्पद अरू केही हुन सक्छ रु सरकार यति गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ?
आज टेकु अस्पतालका डाक्टरहरू सामान्य पीपीई नलगाईकन नै उपचारमा खटेका छन् । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपना हो । आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा यसबाट नै थाहा हुन्छ । हामीभन्दा आर्थिक र स्वास्थ्यमा धेरै अगाडि भएका युरोपेली देशहरूको अवस्था अहिले सबैको सामुन्ने छर्लङ्ग छ । भोलि हाम्रो अवस्था त्यस्तो नआउला भन्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्था आएमा के कति तयारीमा सरकार बस्ने भन्ने अहिलेसम्म केही छैन ।
अस्पतालको रिपोर्ट मन्त्रालयमा मगाएर पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रीले जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न सकिँदैन । यो त उपचारमा खटेका डाक्टर र नर्समाथि नै घात हो । मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि डाक्टरले बिरामीका बारेमा थाहा पाउनु भनेको बिमार रोकथाम र नियन्त्रण होइन, झन् फैलिन्छ र डाक्टर र उपचारमा खटिएका नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने होइन, घटाउने काम भइरहेको छ ।
१९ फागुनमा आफू मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना हुन जानुभन्दा पहिला नै प्रधानमन्त्रीले एक अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर गएका थिए । तर, उक्त समितिले आजसम्म बैठक बस्ने र केही सामान्य कामबाहेकका मुख्य कामहरू आजसम्म गरेको देखिएन । देशभर कति डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी छन्, तिनका लागि कति पीपीईलगायतका उपकरण चाहिन्छन् ? कति पहिला चरणमा आयात गर्ने ? कति दोस्रो चरणमा आयात गर्ने ? भनेर सरकारले अथवा त्यो समितिले कहिल्यै निर्णय गरेको देखिएन, सुनिएन ।
बैठक बस्ने भनेको आवश्यक कामहरू छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्ने हो, जबकि समिति बनेको पनि २ महिना पुग्न लाग्यो तर समितिले अथवा सरकारले एयरपोर्ट र नाका बन्द गर्न धेरै ढिला गरेका कारण आज नेपालमा संक्रमित व्यक्तिहरू देखिन थालेका हुन् । आज नेपाल भित्रिन दिँदा पनि कसैलाई क्वारेन्टाइनमा नराख्दा अवस्था झन् जटिलतातर्फ गएको हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म देखिएका कोरोना भाइरसका बिरामी सबै विदेशबाट आएका छन् । उनीहरू सबैलाई सुरुमा नै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न नसक्नु समिति र सरकारको सामान्य दोष होइन, यो आमनागरिकप्रति गैरजिम्मेवारीपना हो ।
सरकारको नियतमाथि नै शंका
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललगायतका धेरै मुलुकलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । नेपाललाई ३ अर्ब नेपाली रुपैया दिने भनेको छ डब्लूएचओले । कतै सरकारको मनसाय उक्त पैसा आएपछि मात्र आवश्यक सामानहरू आयात गर्ने मनसाय हो कि ? होइन भने विश्वभर फैलिएको महामारीबाट किन समयमा नै पाठ सिक्न सकेन ?
यस्तो अवस्था आउँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म किन आवश्यक सामानहरू चीन र भारतबाट आयात गर्न सकेन ? जबकि नेपाल सरकराले ५ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफलसमेत गरेको थियो । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको एउटै आवाज थियो कि खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो छ । यसलाई सहज बनाउनुपर्छ । किन सहज बनाउन तर्फ लागेन सरकार ?
सरकारका यस्तै कमी कमजोरीलाई हेर्दा लाग्छ कि उसले कतै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पैसामा आँखा लगाएर बसेको त छैन रु होइन भने महामारी फैलिएको ३ महिनासम्म किन आवश्यक सामानको जोहो गरेन वा गर्न चाहेन रु सरकारका सामु अहं र पेचिलो प्रश्न हो यो ।
शिलापत्र डटकम बाट साभार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: