डा. डिला संग्रौला

काठमाडौं । २२ असार । सरकार जनताको अविभावक हो । वर्तमान सरकार आएदेखि नै समस्यै समस्या र काण्डै काण्डबीच अल्मलिएको बाटो बिराएको यात्री जस्तै देखिन्छ । उद्देश्यविहीन र कर्तव्यविहीन मार्गबाट अगाडि बढेकाले ओली सरकारको औचित्य अब समाप्त भएको देखिन्छ । यो जनताका लागि बोझ जस्तै भएको छ । त्यसैले होला हाम्रा प्रधानमन्त्री एक्लै चिच्याइरहेका छन् ।

भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन थाल्यो, कहिले प्रतिपक्षले काम गर्न दिएनन् । इनफ इज इनफ भन्ने असङ्गठित सडकको आवाजले मात्र यसो भनेका होइन । उनकै पार्टीभित्रको ठूलै जमातले उनको राजीनामा मागिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनको भनाइ कहिलेकाहीँ मानिसहरु सित्तैँमा पाएको वस्तुका लागि सबभन्दा महँगो मूल्य चुकाउँदछन् । आज राष्ट्रले पनि त्यही ठूलो मूल्य चुकाउने पर्ने नियती देखिन्छ । आफ्नै पार्टीभित्रका नेताको चर्को आलोचना खप्न नसक्ने र जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो संसद्को अधिवेशन हटात् रूपमा बन्द गर्ने ओली सरकारको निर्णयले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको देखिन्छ ।

यस्तै एउटा नयाँ काण्ड हो, यही असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ६९औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आफूलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा भारत लागिपरेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरुको समेत संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लगाउँदै गर्दा उनी चारैतर्फ आलोचित मात्र भएन आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य नेताबाट दुवै पदबाट राजीनामा मागिएको छ । उनको यो भनाइ अरूलाई खुइल्याउने र आफूभन्दा सर्वेसर्र्वा अरू कोही छैन भन्ने मनोरोगले ग्रस्त तर्क सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता, राजनीतिक दल एवं प्रधानमन्त्री पदको समेत धज्जी काड्दै उपहास गर्न पुगेका छन् । आफ्नो कमजोरीलाई छोप्न भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चलखेल ग¥यो भनी रोइलो गर्नु नेपाल राष्ट्रको नै बेइज्जत हो ।

आज राष्ट्र सङ्कटको अवस्थामा रहेको बेला सरकार चुस्तदुरुस्त भई राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सरकारी निकायलाई प्रभावकारी बनाई भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्दै कोरोनाको कहर भित्र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने घडीमा पनि आफ्नै दल, विपक्षी एवं आफूविरुद्ध सडकमा ओर्लिएको नागरिकको आवाजलाई रोक्न नसकी नक्सा संशोधनको विषयलाई राष्ट्रियताको विषयमा गरेको महान् कार्य भन्दै मभन्दा अरू कसैले नेपालको प्रतिष्ठा जोगाउन सक्दैनन् भन्नुले पनि नेपाली जनता र प्रधानमन्त्री पदको कूटनीतिक सीमा मिचेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी कार्यशैलीले देश अक्रान्त हुनुको साथै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सदनको मानमर्दन पनि हो भन्ने कुरा राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि बताइरहेका छन् । उनको यो भनाइ आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिर गएर आफ्नो सत्ता ढाल्न भारत सक्रिय भएको आरोप आम नेपाली जनताले विश्वास गरेको देखिँदैन । केही समय अघिदेखि नै ओली सरकार राज्य सञ्चालनका सबैजसो क्षेत्रमा असफल देखिन्छ । किनभने यो सरकारको आधाकाल सकिँन लाग्दा पनि निर्वाचनको समयमा जनतासँग बाँडेका मीठा सपना आज झुठको पुलिन्दा सावित हुन पुगेका छन् । न त उनले सरकार ठीक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सके न त आफ्नो पार्टी पनि ठीक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सफल भए । आफ्नै मनोमानी ढङ्गले सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्दा आज नागरिक, प्रतिपक्ष दल एवं आफ्नै दलका समकक्ष नेताबाट आलोचित बन्न पुगेका छन् । जनतालाई लगातार ढाट्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछु भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भन्ने भ्रम जति छरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वाभावले आज सबै हैरान भइसकेको देखिन्छन् । कोरोनाको महामारीको व्यवस्थापनमा उनको असक्षमता, अपारदर्शिता, नालायकपन तथा गैरजिम्मेवारीबाट प्रष्ट भइसकेको छ । मुलुकले महामारीको सङ्कट झेलिरहेको बेला यसभन्दा अगाडि नै दुईवटा अध्यादेश राजनीतिक दल परित्याग एवं संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नभएको सावित गरिसकेका छन् । फेरि चालू संसद् अधिवेशनलाई एकाएक बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने चोर बाटो समाउन थालेको कुरा टीकाटिप्पणीको विषय पनि बनेको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कार्य राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकताले मात्र सम्भाव भएको हो । अझै भूमि फिर्ता भएको छैन । यस कुरालाई आफूले मात्र गरेको महान कार्य ठानेर आफूलाई देवत्वकरण गर्नु कति जायज हो ?

जनताको दैनिक समस्या जनसवाल, जनसरोकार र जनजीविकाको मुद्दाबारे कहिले चासो नराख्दा अर्थात् जनतालाई सधैँ अपमानित र अपहेलित गर्दा जनता अब आजित भइसकेका छन् । चारैतर्फ आलोचनाको शिकार भइरहेको बेला आफ्नो बचाउका लागि भारतलाई आरोप लगाउने उनको नयाँ कार्ड अब बिक्ने देखिँदैन । किनभने उनी सत्तामा टिक्ने नटिक्ने कुरा उनकै पार्टीमा मात्र निर्भर गर्दछ । आफ्नै नेताहरुले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने नबनाउने, विपक्षीले खबरदारीले गरेको कुरालाई स्वीकार गर्ने नगनेर्, सडकबाट नेपाली जनताले मागेको १० अर्बको खर्चको विवरण दिने नदिने, यी सबै कुरा प्रधानमन्त्री ओलीमा नै निर्भर गर्दछन् । त्यसैले उनको हतास् र पराजित मानसिकताले उब्जाएको अहिलेको राजनीतिक जटिलतालाई सत्तारुढ दल नेकपाले चिरफार गर्नैपदर्छ । राष्ट्रले महाब्यादी झेलिरहेको बेला बेमौसमी बाँजा बजाएर नेपाली जनताप्रति कुठराघात गर्ने एवं समस्याबाट भाग्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन ।

झन्डै दुई तिहाइको साथ इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली बनेको ओली सरकार जनताको आँखामा असफल भइसकेको छ । यसको विकल्प उनकै पार्टीका नेताले खोज्लान् तर नेपाली जनता र राष्ट्रलाई यस्तो अन्योलग्रस्त अवस्थामा राख्न मिल्दैन । ओली सरकारका असफलताका निम्न कारणहरु छन् ।

हठात् संसद् अधिवेशनको अन्त्य

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई धज्जी उडाउँदै सार्वभौमसत्ताको रूपमा रहेको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य एक्कासि गरेका छन् । संसद्मा अनेकौँ विधेयक, सङ्कल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई छलेर नेकपाको आन्तरिक कलहको शिकारले अधिवेशन अन्त्य गरिनु विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो । सत्ताका लागि जुनसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने गरी अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन सक्ने कार्यले केही अनिष्ट निम्तिने वा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कालो बादल मडारिने अवस्था देखापरेको छ । 

सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग
ओली सरकारले सत्ता सम्हालेको झन्डै अढाई वर्षे कार्य अवधिको काम कारबाहीलाई हेर्दा सत्ता र शक्तिको चरम उन्मात् देखिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जस्ता कार्यालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर शक्तिको केन्द्रीकरण गरे । त्यसपछि जति पनि राजनीतिक र संवैधानिक आयोगमा आफ्नै वरिपरि लाग्ने व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी वा नियुक्ति दिनुले पनि उनको सर्वसत्तावाद प्रष्टै देखिन्छ । सत्ता लिप्साको चरम मोहले गर्दा राज्यको सबै निकायमा चरम राजनीतीकरण हुन पुग्यो ।

अधिनायकवादी कार्यशैली
सत्ता सम्हालेदेखि नै ओली सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादी नै देखिन्छ । जस्तो स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप, सञ्चार क्षेत्रप्रति निरन्तर दबाब र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अङ्कुश लगाउने विधेयक, सूचना तथा प्रविधि, विशेष सेवा गठन, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकमाथि बन्देज लगाउने खालका छन् ।

जनचासोप्रति बेवास्ता
सरकार जनताको अविभावक हो तर ओली सरकार कहिले पनि जनताप्रति संवेदनशील बन्न सकेन । जनता कोरानाको कहरभित्र रोग र भोकबाट ग्रसित हुँदा राहत प्याकेज, औषधि उपचार, रोजगारीको व्यवस्था, विदेशबाट आउने नेपाली निःशुल्क उद्धार गर्ने कार्य उदासीन रहनपुग्यो । एकातर्फ किसानले खेतीको समयमा मल पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ सलहको आतङ्कले मर्माहित भएका छन् । समस्यै समस्याको बीच सरकारले समाधन खोजेको छैन ।

कोरोना नियन्त्रणमा असफल
कोभिड–१९ को प्रकोप चीनमा फैलिँदै गर्दा नेपालले पनि विशेष तयारी गरेको भए आज यस्तो अवस्थामा मुलुक आइपुग्ने थिएन । जब उच्च स्तरीय समन्वय समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बने तर उनले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना बनाउन सकेनन् । यो समितिले न त तीनै तहको सरकारबीच समन्वय ग¥यो न त विवादरहित ढङ्गले काम नै गर्न सक्यो ।

भ्रष्टाचारीको संरक्षक

प्रधानमन्त्री नारा भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता भए पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचारीको संरक्षक बन्न पुगेको थुप्रै घटनाले प्रमाणित गरेका छन् । ओली सरकार आएपछि शृङ्खलाबद्ध तरिकाले भ्रष्टाचारका काण्डहरु बढिरहेका छन् । जस्तो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, यति समूहलाई सरकारी जग्गा दिने नीतिगत भ्रष्टाचारलगायत थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिएका छन् ।

संविधान र लोकतन्त्र विरोधी नियत
ओली सरकार आएदेखि नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानवादको विपरीत हिँडेको देखिन्छ । यसका सबै क्रियाकलाप अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक देखिन्छन् ।

दण्डहीनताको पराकाष्टा
सरकारको मुख्य कार्य देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्ने र नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नु हो । तर देशमा शान्ति सुरक्षा र जनताको जिउधनको रक्षा सरकारले गर्न सकेको छैन । जस्तो निर्मला पन्तले न्याय पाइँनन्, क्वारेन्टाइनमा नै महिला बलात्कृत हुन पुगे, रुकुमपश्चिमको सोतीमा दलितको नाम भएको डरलाग्दो मानव नरसम्हारको दोषीलाई अझै कारबाही भएन, कोरोनाको सङ्क्रमणले जनताले मृत्युवरणले गर्दा पनि सरकार संवेदनशील हुन सकेन । भोक खप्न नसकेर थुप्रैले आत्महत्या गर्दा पनि पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्थापन गर्न सकेन । औषधि उपचार नपाएर सुत्केरीले मृत्युवरण गर्दा उनीहरुलाई बेग्लै उपचारको व्यवस्थापन गर्न सकेन । दण्डहीनताको पराकाष्टले जनता आजित भइसके ।

कूटनीतिक अपरिपक्कता
वर्तमान सरकार कूटनीतिक मर्यादा र सीमालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ । जस्तो भेनुजुएला कान्ड, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग निरन्तर प्रशिक्षण एवं भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लाग्यो भन्ने प्रसङ्ग सबै कूटनीतिक अपरिपक्वताका उपज हुन् ।

प्रतिपक्षप्रति असहिष्णु
संसदीय व्यवस्थामा सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । तर संसदीय सर्वोच्चतालाई कुल्चिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले अरिङ्गाल भएर जाइलाग्नु भन्ने उर्दी दिने, कहिले नन्दी भृङ्गीको संज्ञा दिँदै अपशब्द प्रयोग गर्ने उनको स्वाभावले गर्दा कहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग मित्रवत् व्यवहार गर्न सकेनन् ।

आफ्नै दलभित्र असहय
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलका समकक्षी नेतालाई कहिले पनि सम्मानजनक व्यवहार देखाउन सकेनन् । सधैँ कटुवचन र रुखो स्वाभावले अहिले आफ्नै दलका नेताको घेराबन्दीमा परेका छन् ।

खोक्रो राष्ट्रवादी ढोँगी प्रवृत्ति
आफू मात्र राष्ट्रवादी नेता भएको देखाउने उनको ढोँगी प्रवृत्तिले पनि उनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । राष्ट्रवाद कसैको पनि एकलौटी हुँदैन । यो त देशको स्वाधीनता, जनताको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग गाँसिएको जनताको सामूहिक भावना हो । यो एकतामा मात्र बाँधिन सक्छ । यसलाई कसैको पेवा बनाउनु हुँदैन । रातोपाटीबाट