काठमाडौँ । १९ माघ । महान्यायािधबक्ता अग्नी खरेलले संवैधानिक इजलासमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार भएको बताएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो भनी प्रश्न गरेकी छिन् ।

न्यायाधीश प्रधानले महान्यायाधिबक्तालाई सोधिन्, तपाईले अहिले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ सो अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार कसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ प्रष्ट पार्नुस् ? खरेलले भने, श्रीमान् गदगद् हुने जवाफ दिन्छु । उनी अलि हतास मुद्रामा थिए । लगतै न्यायाधीश सपनाले अर्को प्रश्नको वर्षा भयो, १ वा २ को सरकारलाई विघटन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?

जवाफमा महान्यायाधिबक्ता खरेलले सरकारको गठन २०७४ साल फागुनमा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार भएको र पछि एमाले र माओवादी एक भएर धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको भएकोमा विवाद नभएको बताए ।

रिट निवेदक देवप्रसाद गुरुङले सरकार संविधानको धारा ७६ (१)अनुसारको सरकार भएको निवेदनमा लेखेका थिए । उनको तर्फबाट बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीले भने सरकार संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम दुई दलको भएको जिकिर गरेका थिए । खरेलले लामो समय संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारकै भएको भन्नेमा समय लगाएका थिए ।