बुटवल । विशेष अधिवेशनले हटाउने पक्का भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन सुरु भएलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष राजीनामा दिएको शेरचनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक दिउसो १ बजेका लागि बोलाईएको थियो । एमालेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धको आदेश हेरेर राजीनामा दिने वा नदिने निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ हुने सम्भावना निकै कम देखियो ।

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा यस रिटको पेसी तोकिएको छ । एमालेका प्रदेश सांसद् लीला गिरीले दायर गरेको रिट ‘ज’ नम्बरमा रहेको छ ।

रोलक्रमअनुसार सुनुवाइ हुने भएकाले यस मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना एकदमै न्यून सर्वोच्च श्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार दिउँसो १ बजेपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको बैठक रहेको छ । १ बजे अघि यस मुद्दाको सुनुवाइको पालो आएन ।

यदि सर्वोच्चको बैठक रद्द भएको खण्डमा भने मुद्दाको सुनुवाइ हुनसक्छ । यसरी सुनुवाइ भएमा भने लुम्बिनी प्रदेशमा अधिवेशन रोक्ने वा नरोक्ने भन्नेबारे सर्वोच्चको आदेश आउन सक्छ । एक चौथाइ सांसदले माग गरेको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेशसभामा रहेका बहुमत सांसदले विशेष अधिवेशन आह्वाना माग गरेअनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए । यस अघि आव्हान गरिएको विषेश अधिवेशन यही मुद्दा भने मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले पनि हेर्न नभ्याउनेमा राखेको थियो । एमाले सांसद् गिरीले दायर गरेको रिटमा एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री भएको र उनीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने उल्लेख थियो ।