काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ११ वटा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी छिन् । उनले यी विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेकी हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयका रुपमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेकी हुन् ।

नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली युवालाई नेपालमा नै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत संघीय कानुनअन्तर्गत स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका मौजुदा तेह्रवटा विश्वविद्यालयमध्ये एघारवटा विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्याक्तित्वबाट हुने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्न आवश्यक भएकोले मौजुदा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सोही बमोजिमको सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रारम्भिक काम कारवाही अगाडि बढाउन आवश्यक भएको निर्णय ।’

यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णयमा थप भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाको स्थापना, सजालन तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी, व्यवस्थित बनाई विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई अक्षुक्ष्णु राख्न, नेपालमा मौजुदा रहेका विश्विविद्यालयहरु‌मा कार्यकारिणी निकायबाट पदेन रुपमा रहने कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गरी उच्च शिक्षालाई उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक तथा विश्वस्तरीय वनाई प्रतिष्पर्धालाई स्वीकार गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक उन्नयन हासिल गर्न विश्वविद्यालयको संस्थागत तथा उच्च शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रर्वतनको अवसर अभिवृद्धि गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धी मानव स्रोतको व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।’