काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि बिहीबार फैसला आउन सकेन ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुबेदीको संयुक्त इजलासमा बिहीबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि बहस भएको थियो । बसह सकिएपछि दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि अब यो पूर्णइजलासमा गएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गरेको परमादेशमा लामिछानेमाथि सहकारी ठकी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उनले पद छोड्नुनपर्ने उल्लेख छैन ।

अर्का न्यायाधीश सांरगा सुबेदीले भने फौजदारी कसुरको प्रारम्भिक जाहेरीले लिने प्रहरी भएकाले बहालवाला गृहमन्त्रीको प्रभाव पर्दैन भन्न नसकिने भएकाले गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।