काठमाडौं । सरकारले सहकारी ठगीबार विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदमा पेस भई कार्यान्वयनका लागि संसदबाट सरकारलाई पठाइएको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउने र मन्त्रालयले नै अध्ययनसहित आवश्यक कारबाही गर्ने बताएका थिए ।

उनले सरकारले संसदमा प्रस्तुत भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको बताए ।

एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी छानबिन समितिले सोमबार संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो, जसलाई सभामुखले आवश्यक कारबाहीका लागि सरकार पठाएका थिए ।

प्रतिवेदनका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, उनका व्यापारिक साझेदार जीबी राई र छविलाल जोशीलगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्तै सहकारीको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।