काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरे मुद्दा नचल्ने भएको छ । महान्याधिवक्ता रमेश बडालले यस्तो निर्णय लिएका हुन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी बडालले चेक अनादर र केही बैंकिङ कसुरमा अभ्यास भइरहेको मिलापत्रको अवधारणालाई सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० अनुसार सहकारीको हकमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको बडालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सहकारीसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा पनि पीडितलाई सक्दो छिटो न्याय दिलाउनु महत्त्वपूर्ण हुने भनी त्यसतर्फ नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सिफारिस भएको रहेछ । पीडितले छिटो न्याय पाउने अवस्थामा मुद्दामामिला लम्ब्याउनुभन्दा मिलापत्र गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न बनेको विषेश संसदीय समितिले पनि मिलापत्र गराउनुपर्ने सुझाव आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएको थियो । महान्याधिवक्ताको यो निर्णयसँगै हाल फरार रहेका कतिपय सहकारी सञ्चालकहरू र थुनामा रहेका सञ्चालकहरूले रकम फिर्ता गरे उनीहरूलाई राहत हुनेछ ।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली सहकारी बचतकर्ताको १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अपचलन गरी फरार छन् । फरार अवस्थामै संसदीय समितिलाई हुलाकमार्फत पत्र पठाउँदै उनले आफू रकम तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि वातावरण बनाुनुपर्ने बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता बडालको यो निर्णयले उनी पक्राउ पर्नबाट जोगिन सक्ने देखिएको छ । यस्तै अवस्थामा रहेका अन्य सहकारी सञ्चालकहरूले राहत पाउने देखिएको छ ।