काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दाहरू स्थानीय तह र तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा सीमित रहेको पाइएको छ ।

अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैजसो भ्रष्टाचारमुद्दामा स्थानीय तह र तल्लो तहका व्यक्तिहरु मुछिएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदन हेर्दा अख्तियार संघीय तहका अनियमिततामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा ज्यादा केन्द्रित भएको देखिन्छ । जसमा स्थानीय तहका ६२ जनालाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।

कर्मचारीहरु जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा माथिल्लो तहमा भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीमाथि कारबाही भएका उदाहरण बढी भेटिन्छन् । नक्कली प्रमाणपत्रदेखि घुस र गैरकानुनि सम्पत्ति जोडेका भ्रष्टाचारमुद्दाहरु यस्तै प्रकृतिका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य छन् । भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी विरोधी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह हुन् । तर, शाहलेनै नेतृत्व गरेको महानगर दोस्रो बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानीय सरकार भएको अख्तियारमा पर्ने उजुरीले प्रमाणित गरेको छ ।
आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०–०८१) अनुसार स्थानीय तहका निकायविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिका पहिलो नम्बरमा छ भने काठमाडौँ महानगर दोस्रो नम्बरमा छ ।

पचरौता नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौँ नम्बरमा छन् ।

बढी भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये छैटौँ नम्बरमा छिपहरमाई गाउँपालिका, सातौँमा कृष्णनगर नगरपालिका, आठौँमा जलेश्वर नगरपालिका, नवौँ स्थानमा राजपुर नगरपालिका र १० औँ स्थानमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका छन् ।

गैरकानुनी लाभहानीका मुद्दामा अख्तियारले गतवर्ष १०२९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा गैरकानुनी लाभहानीको आरोप थियो । त्यो मुद्दामा बाहेक कोही पनि संघीय तहको राजनीतिज्ञ परेका छैनन् ।

गैरकानूनी लाभहानीमा १०१ जना अधिकृत, ९५ जना सहायक कर्मचारी छन् । भ्रष्टाचारमा मतियार भएको आरोपमा झण्डै ६०० जनामाथि मुद्दा दायर भएको थियो । गैरकानुनी लाभहानीको मुद्दामा एक हजार जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाएउदा अधिकृत भन्दा तल्लो तहका ८०० जना जति छन् ।

रंगेहात घुसका मुद्दामा पनि माथिल्ला तहका सार्वजनिक पदाधिकारी देखिंदैनन् । ८४ जना घुसको मुद्दामा मुछिएकोमा सहायक कर्मचारी ३० जना छन् भने बिचौलिया २४ जना छन् । उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बाहेक माथिल्लो ओहोदामा बसेकाहरु घुस खाएको आरोपमा मुछिएका छैनन् ।

नक्कली प्रमाणपत्रको भ्रष्टाचारमा पनि एकजना मात्रै मनोनित राजनीतिज्ञ परेका छन् । गतवर्ष ३४ वटा मुद्दा दायर भएकोमा ११ जना शाखा अधिकृत र १५ जना खरिदार तहका कर्मचारी परेका छन् । ३ जना उपसचिवलाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकृत र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुले मात्रै नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सार्वजनिक पदमा पुगेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीको मुद्दामा १९ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । २४३ जनामा सहायकस्तरका कर्मचारी र सयभन्दा बढी बिचौलियामाथि अभियोग लाग्दा अपवादस्वरुप एक जना प्रदेशमन्त्री विरुद्ध मुद्दा चलेको छ ।

११६ जनाले राजस्व चुहावटको अभियोगमा भ्रष्टाचारको सामना गर्दा शाखा अधिकृत तलका र बिचौलिया गरेर ९० जना प्रतिवादी छन् । त्यो अभियोगमा १४ जना जनप्रतिनिधिमाथि मात्रै मुद्दा चलेको छ ।

गलत लिखत तयार पारेको अभियोगमा पनि त्यस्तै प्रवृति देखिन्छ । करिब १५ सय मुद्दा चलेकोमा आधाजसो बिचौलिया भनिएका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा छ ।

माथिल्लो तहका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने तर प्रमाण नभेटिने गरेको अवस्थामा उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेर गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जन (अकुत) सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरिन्छ । तर, अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानलाई पनि तल्लो तहमा सीमित गरेको छ ।

२८ जनामाथि अकूत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलेकोमा २४ जना शाखा अधिकृत वा त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको श्रृङखलावद्ध भ्रष्टाचारमा मुछिएका विकल पौडेल र सुनिल पौडेलमात्रै त्यसको अपवादको रुपमा देखिन्छन् ।

प्रतिवादीको क्षेत्रगत आबद्धताका आधारमा सबैभन्दा धेरै प्रतिवादी स्थानीय सम्बन्धित ९२ जना, त्यसैगरी वन तथा वातावरणसँग ६२, कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित २५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र खानेपानी सम्बन्धित १६र१६ जनासहित ११ वटा क्षेत्रका कुल २४३ प्रतिवादी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित छन्,’ अख्तियारले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।