काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसदीय छानविन समितिले अनुसन्धान र कारवाहि गन सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई रास्वपा लागयतका पार्टीले अवान्छित गतिविधि गरेको भन्दै ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ती जारी गरेर समितिले सर्वसम्मत रुपमा औल्याएका विषयमा छानविन प्रकृया अगाडि बढेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरुद्ध जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै अमर्यादिद अभिव्यक्ति दिने, गालिगलौच गर्ने र गलत आक्षेप लगाउदै छानविन प्रकृयालाई प्रभावित गर्न खोज्नु दुखद भएको बताएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ ,‘फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षलाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारीता बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो । न्यायिक प्रकृयालाई स्वस्थ, निस्पक्ष र विधिसम्मतत ढंगले अघि बनाउन राजनीतिक दल लगायतको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्छ । सबैको सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र नर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ ।’

रास्वपालले अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्नेगरी दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भएको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा एमालेले पनि यस्तो कहीँ कतैबाट हुन नहुने जिकिर गरेको छ ।
अन्तिम न्यायिक निरुपणको काम अदालती प्रकृयाबाट हुने वैधानिक स्थापित परम्परा रहेको कुरा पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले भनेको छ, ‘यस्तो विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रकृयालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त हो ।’
सबै नागरिकले संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्ने नागरिक कर्तव्यमा पहिचान गरेकाले सबैले कानुनको पालना गर्नु र गराउनु पर्ने कुरा रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले भनेको छ ,‘राष्ट्र सेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको का मगर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँच जना भन्दा बढीको भेला गनुृ गराउनु आफैमा कसुर हो । यस्तो कसुरमा संघीय संसदको सदस्य उपस्थिती हुनु र यस्तो कसुर गर्न अरुलाई उक्साउनु पूर्णत गैरकानुनी कार्य हो ।’