काठमाडौँ । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको कँडेलले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् ।