रवि लामिछानेलाई अधिकतम २४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने सरकारी वकिलको मागदाबी
काठमाडौँ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई अधिकतम २४ वर्ष कैद सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ । आइतबार लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्दै सो मागदाबी गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ अनुसार लामिछानेलाई २ देखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्ष सजाय गर्नुपर्ने मागदाबी लिइएको छ ।
सहकारी ऐन–२०७४ को दफा (१२४) बमोजिम १ करोड देखी १० करोड सम्म बिगो भएमा ४ देखि ६ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले उनीविरुद्ध संगठित अपराधको कसुर पनि लगाएको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० अनुसार थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ । उनीविरुद्ध दायर गरिएको अभियोग पत्र अनुसार कम्तीमा २४ वर्ष सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
लामिछानेसहित ३१ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा पेस भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार मुद्दा अदालतमा पेस गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: