चैत २० गतेबाट कामठाडौंमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनरत छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरू चैत २० शिक्षा ऐनको माग गदै आन्दोलनरत रहेको समयमा नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार भेटेर मन्त्री भट्टराईले राजीनामा बुझाएकी छिन् । उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन ।

तर उनको राजिनामाले एमाले भित्रको आन्तरिक राजनीति , प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार र शिक्षक आन्दोलनको दबाब एकै साथ परिेको हो ।

सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै थियो । मन्त्री भट्टराईले आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने भनेर सात बुँदे प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन् । तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लिनु भन्दा पहीला नै राजीनामा दिएकी छिन् ।

भट्टराईका स्वकीय सचिव अशेष पोखरेलले स्वास्थ्यका कारण मन्त्रीले राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राजीनामा दिनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर राजीनामा दिनुभएको छ ।’

विगतमा सरकारसँग भएका सहमति समेट्दै तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले प्रस्ताव गरेको ७ बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकको तलब १७ हजार ३०० बनाउने, यस्ता शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको प्याकेज बनाउने र समावेश गर्ने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादाक्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाटै शिक्षकहरूको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने कुरा थिए ।

सबैबाट असहयोग

वैशाख ११ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुदै छ । परिक्षा सुरु हुनु भन्दा पहीला नै शिक्षकका माग केही भएपनि पनि पुरा गरेर जाने योजनामा शिक्षा मन्त्री भट्टराई थिइन् ।

मन्त्री भट्टराई विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले बनाएको उपसमितिले गर्ने छलफलमा दिनहुँजसो सहभागी हुँदै आएकी थिइन् ।

शिक्षकले राखेका सबै माग तत्काल पुरा गर्न नसकेपनि सक्नेजति तत्काल पुरा गरेर जाने सोचमा थिइन । तर यसमा सबै भन्दा पहीला शिक्षा मन्त्रालयका सचिव नै तगारो बनेका थिए ।

समितिमा नै मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवबीच कुरा मिलेको थिएन ।

शिक्षामन्त्री नेपालको शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहने र शिक्षा सचिवले स्रोत साधनले पुग्दैन, अहिले सम्भव छैन भन्दै समस्या देखाएपछि कुरा मिलेको थिएन ।

आन्दोलनरत शिक्षकका मागका विषयमा मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी प्रयास गरिन् तर सफल हुन सकिनन् ।
उनले सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पनि कुराकानी गरेकी थिइन् । तर पौडेलले पनि साथ दिएनन् ।

उनले आफूले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसार स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिन तर अर्थमन्त्रीज्यूले ती प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बजेट दिन नसक्ने जवाफ दिए ।

आफूले समस्या समाधानका लागि पहल गरे पनि सरकार र पार्टीबाट सहयोग नगरेपछि राजीनामा दिएर बाहीरिइन् ।

२० दिन देखि शिक्षकहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका र आफूले समस्या समाधान गर्न पहल गरेपनि प्रधामन्त्री, अर्थमन्त्री, एमालेबाट साथ नपाएपछि सोमबार राजीनामा दिइन् ।

यहिबीचमा मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजीन तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै भेट्ने समय नमिलाई दिएपछि राजीनामा दिने तयारीमा रहेको स्रोत बताउछ । स्रोतले भने,‘प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री सचिवालय र पार्टीका नेताहरूबाट सहयोग नभएको र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नसमेत नपाएकोमा उनले अपमानित भएको महसुस गर्नु भयो । उता शिक्षक आन्दोलन रोकिने अवस्था थिएन । सहयोग पनि भएन अनि राजीनामा दिनु भयो ।’